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सरकार के द्वारा
आयु
आवेदन मोड
निवास स्थान
जाति
रोज़गार की स्थिति

    Showing 7 out of 7

    Rating 5/5 उद्योग विभाग
    मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सामान्य जाति

    मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत, ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 50% गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप ..

    Rating 5/5 हरियाणा सरकार
    विकलांग युवा पेशेवरों के लिए सब्सिडी
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन बेरोजगार सामान्य जाति

    "विकलांग युवा पेशेवरों के लिए सब्सिडी" योजना का उद्देश्य हरियाणा के बेरोजगार, पेशेवर शिक्षित विकलांग युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों को 4.5% से 8% वार्षिक ब्याज दर पर ₹25,0..

    Rating 5/5 सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग
    विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त मोटोराइज्ड ट्राइसिकल योजना
    केंद्र प्रायोजित शहरी - ग्रामीण सामान्य जाति

    विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त मोटोराइज्ड ट्राइसिकल योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। यह योजना बिना किसी लागत के मोटोराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान करके रोजगार, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों तक बेहतर पहुँच सुन..

    Rating 5/5 महिला एवं बाल विकास विभाग
    Mukhya Mantri Mahila Utkarsh Yojana
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सामान्य जाति

    मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के कौशल में वृद्धि करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह योजना विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्..

    Rating 5/5 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ.प्र.
    दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन सामान्य जाति

    दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति (कम से कम 40% विक..

    Rating 4/5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
    शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या नवाचार
    केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति

    सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा शराब पीने एवं नशीली दवाइयों के दुरूपयोग को रोकने में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों को इस क्षेत्र में कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है| उनकी सेवा को मा..

    Rating 2/5 राजस्व विभाग
    उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति

    ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई | 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला गुजरात ..

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