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खेल न केवल एक संस्थागत प्रतिस्पर्धी गतिविधि है बल्कि युवाओं को उनके व्यवहार और उनके गुणों के बारे में शिक्षित करने में भी मदद करता है ताकि संस्कृति, धर्म या मान्यताओं के बावजूद बड़े पैमाने पर समाज के साथ उनके सामाजिक और भावनात्मक समायोजन में मदद..
उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन के दौरान उनके दैनिक खर्चों का एक अंश पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्तियां उच्चतर माध्यमिक/कक्षा 12वीं बोर्ड..
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा यूपी मदरसा बोर्ड पोर्टल शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार ने पहली बार राज्य के मदरसों के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सभी मदरसों को ऑनलाइन किय..
उत्तर प्रदेश प्रेरणा पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2019 में राज्य के मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी।
इस योजना का प्रारंभ राज्य के 1.6 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रो के कौशल में सुधार लाया जा..
भारत में सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना, जिसमें ऐसे पात्र निजी व आवासीय सरकारी संस्थान जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और राज्..
विस्वेस्वरैया पीएचडी योजना को मार्च 2014 में केन्द्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा ₹466 करोड़ की कुल लागत पर नौ वर्षों (2014–2023) के लिए स्वीकृत किया गया, जिसमें नए आवेदकों के चयन के लिए पाँच वर्षों की अवधि है। इसका उद्देश्य इले..
शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में शुरू की गई और 15 अगस्त 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित, पीएमएसएस-आरपीएफ पूर्व/सेवारत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों के आश्रित वार्डों और विधवाओं (राजपत्रित रैंक से नीचे) के लिए उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्र..
यूजीसी पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ) योजना युवा शोधकर्ताओं को वरिष्ठ संकाय के मार्गदर्शन में भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्णकालिक पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने का अवसर प्रदान करती है। फेलोशिप की अवधि अधिकतम..
यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई है। अब हर बच्चे को मिलेगा शिक्षा का अधिकार | इस योजना के माध्यम से किसी भी छात्र को शिक्षा के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2010 को लागू की गई थ..
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई) ने स्नातक स्तर पर सामान्य और ऑनर्स पाठ्यक्रम दोनों में विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की स्नातक स्तर पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के रैंक..