Showing 10 out of 12
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) का उद्देश्य युवाओं तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों में उद्यमशीलता का दृष्टिकोण विकसित करना है। यह उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता-सह-कौशल विकास, और प्रबंधन विकास जैसे मॉड्यूल के माध्यम से तकनीकी, व्यवसायिक और प्रबं..
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप्स के निर्माण, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना और विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करके उद्यमशीलता के विकास को गति देना है। यह पहले की आईटी और स्टार्टअप नीतियों का स्था..
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
स्टार्टअप-अप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप पंजीकरण को सुव्यवस्थित करता है और राज्य प्रायोजित प्रोत्साहनों, वित्तपोषण अवसरों और सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) DPIIT द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका कुल बजट 945 करोड़ रुपये है, जो प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को आवश्यक बीज फंडिंग प्रदान करती है। यह स्कीम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, प्रोडक्ट ट..
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के तहत शुरू की गई इनक्यूबेशन स्कीम, एमएसएमई में नवाचारपूर्ण विचारों को समर्थन और पोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह स्कीम वित्तीय सहायता और अवसंरचनात्मक समर्थन प्रदान करके प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप..
जम्मू और कश्मीर सरकार
स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, मिशन यूथ के अंतर्गत एक योजना है जो जम्मू और कश्मीर के युवाओं को उनके व्यवसायिक उद्यमों की शुरुआत या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें उच्च वृद्धि उद्यमिता पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका उद्..
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
29 जून 2020 को शुरू की गई पीएमएफएमई योजना, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रायोजित एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की चुनौतियों का समाधान करना है। यह औपचारिककरण, 35% क्रेडिट-लि..
मणिपुर सरकार
स्टार्टअप मणिपुर मणिपुर सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करना है। मणिपुर स्टार्टअप पॉलिसी 2018 के तहत, राज्य ने कई इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं ताकि टेक्नोलॉजी आधा..
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन्स विभाग, गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही सीड कैपिटल स्कीम का उद्देश्य प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स का समर्थन करना है, जिसके तहत उन्हें एक बार में ₹10,00,000 तक का ग्रांट प्रदान किया जाता है। यह स्कीम स्ट..
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) एक कौशल प्रमाणन घटक है जो भारतीय युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रमाणन लेने में सक्षम बनाता है जो उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करेगा। सीखने के पूर्व अनुभव या कौशल वाले व्यक्ति खुद को प..
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कैरियर काउंसलिंग, खेल, स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, स्टार्ट-अप, सेवायोजन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एकल मंच।
महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय पुराना जेल रोड आनंद नगर आलमबाग लखनऊ 226005
फ़ोन: : +91-9005604448
ईमेल: : youthwelfare[at]nic[dot]in
शिक्षा और छात्रवृत्ति
व्यापार और उद्यमिता
कौशल विकास
खेल और संस्कृति
रोज़गार
अधिकारिता
आवास एवं आश्रय
वित्तीय सेवाएं
सामाजिक-आर्थिक
स्वास्थ्य और कल्याण
प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान