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रोज़गार की स्थिति

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    Rating 4/5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
    महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा योजना
    केंद्र सरकार शहरी ऑफलाइन कर्मचारी सामान्य जाति

    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर से ₹2,00,000/- तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना प्रारम्भ की गई है , जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती..

    Rating 4/5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
    शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान या नवाचार
    केंद्र सरकार शहरी ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति

    सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा शराब पीने एवं नशीली दवाइयों के दुरूपयोग को रोकने में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों को इस क्षेत्र में कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है| उनकी सेवा को मा..

    Rating 2/5 राजस्व विभाग
    उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
    राज्य सरकार शहरी - ग्रामीण ऑनलाइन कर्मचारी सामान्य जाति

    ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई | 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला गुजरात ..

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