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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा "अप्रत्यक्ष कर इंटर्नशिप योजना" हर साल 10 कानून छात्रों और 10 कानून स्नातकों को इंटर्न के रूप में लेती है। प्रशिक्षुओं से केस फाइलों का अध्ययन करने, कानूनी अनुसंधान और याचिका..
विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार यह योजना प्रारंभ की गयी l इस योजना का उद्देश्य विदेश नीति को जन सामान्य तक पहुचlना,विदेश नीति पर ध्यान केन्द्रित करना , प्रशिक्षुओ को अनुभव् प्रदान करना, बेहतर लैंगिक समावेशन और विधेश मंत्र..
गंभीर धोखा धडी जाँच कर्यालय द्वारा यह योजना 20१७ में प्रतिष्ठित संस्तानो के प्रतिभाशाली एवं युवा छात्रो/शोध छात्रो जो अर्थशास्त्र /वणिज्य/विधि/प्रबंध शास्त्र और कंप्यूटर फॉरेंसिक विषयो में परास्नातक/शोध के शास्त्र है या व्यवसायिक संस्थानों यथा इ..