योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश खेल नीति–2023 को मार्च 2023 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को खेल प्रोत्साहन एवं खेल उत्कृष्टता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करना है।

इस नीति का लक्ष्य कम उम्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, खेल अवसंरचना में सुधार करना तथा खिलाड़ियों को उनके खेल जीवन के विभिन्न चरणों में आवश्यक सहयोग प्रदान करके एक व्यापक और समावेशी खेल व्यवस्था विकसित करना है।

इस नीति के अंतर्गत बच्चों एवं युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने, खिलाड़ियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने, खेल शिक्षा एवं खेल विज्ञान को प्रोत्साहित करने तथा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नीति में निजी खेल अकादमियों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों एवं अन्य संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है, ताकि सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से खेल क्षेत्र का विकास किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार का खेल विभाग इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित नोडल विभाग है।
 

लाभ

• उत्तर प्रदेश खेल नीति–2023 के प्रमुख लाभ एवं प्रावधान निम्नलिखित हैं:
• A. खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता
• सब-जूनियर खिलाड़ी: निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष ₹50,000 की वित्तीय सहायता।
• जूनियर खिलाड़ी: पात्र जूनियर खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष ₹75,000 की वित्तीय सहायता।
• विकासशील खिलाड़ी: शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस एवं आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रतिवर्ष ₹2,00,000 की सहायता।
• एलीट खिलाड़ी: शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस एवं आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रतिवर्ष ₹3,00,000 की सहायता।
• यह सहायता खिलाड़ी की श्रेणी, निर्धारित प्रदर्शन मानकों तथा लागू विभागीय दिशा-निर्देशों के अधीन होगी। यह प्रत्येक खेल प्रतिभागी को स्वतः मिलने वाला भत्ता नहीं है।
• B. स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा
• पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल-विज्ञान से जुड़े कार्मिकों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
• पात्र खेल कार्मिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज।
• चिकित्सा उपचार एवं खेल के दौरान होने वाली चोटों से संबंधित आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से बीमा सहायता।
• C. खिलाड़ियों के लिए पेंशन एवं पुरस्कार
• ऐसे पात्र खिलाड़ियों के लिए राज्य पेंशन व्यवस्था, जिन्होंने सीनियर राष्ट्रीय स्तर या उससे ऊपर की प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो।
• खेल उपलब्धियों के स्तर के अनुसार निर्धारित नियमों के अधीन मासिक पेंशन।
• मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार।
• रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एवं लक्ष्मण पुरस्कार के माध्यम से राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को सम्मानित करना।
• D. खेल अवसंरचना का विकास
• प्राथमिकता वाले खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence – CoE) विकसित करना।
• पांच वर्षों की चरणबद्ध अवधि में पांच उच्च प्रदर्शन केंद्र (High-Performance Centres – HPCs) स्थापित करना।
• खेल स्टेडियम, प्रशिक्षण सुविधाओं, छात्रावासों एवं अन्य खेल अवसंरचनाओं का विकास और उन्नयन।
• खेल नर्सरी एवं मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों को प्रोत्साहित करना।
• E. उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष
• नीति के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों एवं खेल विकास गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित खेल विकास कोष की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता दी जा सकती है:
• खेल उपकरण एवं प्रशिक्षण सहायता।
• विदेशों में प्रशिक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय अनुभव यात्राएं।
• फिजियोलॉजिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक एवं विदेशी प्रशिक्षकों जैसे विशेषज्ञों की नियुक्ति।
• खिलाड़ियों के विकास से संबंधित अन्य पात्र गतिविधियां।
• F. विद्यालयों एवं खेल संस्थानों को सहायता
• पात्र विद्यालयों एवं संस्थानों को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है:
• खेल किट एवं उपकरणों की खरीद।
• खिलाड़ियों के लिए आहार एवं पोषण संबंधी सहायता।
• खेल प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान।
• खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षण अवसंरचना में सुधार।
• G. खेल शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रमाणन
• नीति के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या प्रमाणन कार्यक्रम करने वाले पात्र व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है:
• खेल प्रबंधन (Sports Management)।
• खेल विश्लेषण (Sports Analytics)।
• खेल चिकित्सा (Sports Medicine)।
• कोचिंग एवं रेफरी/अंपायरिंग प्रमाणन।
• मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा संचालित प्रमाणन कार्यक्रम।
• H. खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा
• नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), खेल आयोजनों, प्रतियोगिताओं, खेल उद्योग के विकास तथा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी एवं सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
   

पात्रता

• खेल नीति के अंतर्गत पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेदक किस प्रकार की सहायता या कार्यक्रम का लाभ लेना चाहता है।
• संभावित लाभार्थियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं:
• जमीनी स्तर के खिलाड़ी: निर्धारित प्रदर्शन, रैंकिंग एवं प्रतियोगिता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र सब-जूनियर एवं जूनियर खिलाड़ी।
• विकासशील खिलाड़ी: विभाग द्वारा निर्धारित श्रेणी एवं प्रदर्शन मानकों के अंतर्गत चिन्हित खिलाड़ी।
• एलीट खिलाड़ी: निर्धारित पात्रता एवं प्रतियोगिता संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ी।
• सीनियर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी: सीनियर राष्ट्रीय स्तर या उससे ऊपर की प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र खिलाड़ी राज्य पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत विचारणीय हो सकते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी: मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी लागू प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन एवं नकद पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं।
• खेल अकादमियां एवं संस्थान: निर्धारित खेल अवसंरचना एवं संचालन मानकों को पूरा करने वाली मान्यता प्राप्त खेल अकादमियां, खेल महाविद्यालय, छात्रावास एवं अन्य पात्र संस्थान।
• विद्यालय एवं खेल नर्सरी: खेल विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालय एवं संस्थान।
• खेल क्षेत्र के पेशेवर: मान्यता प्राप्त खेल शिक्षा या प्रमाणन कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र व्यक्ति।

महत्वपूर्ण: नीति के अंतर्गत सभी लाभों के लिए कोई एक समान आयु सीमा, आय सीमा या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभागीय योजना, खिलाड़ी की श्रेणी, खेल प्रदर्शन, मान्यता एवं शासनादेशों के अनुसार तय होगी।
 

आवश्यकताएं

• लाभ एवं कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
• आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान प्रमाण।
• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
• जन्मतिथि या आयु प्रमाण।
• हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो।
• खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी एवं उपलब्धियों से संबंधित प्रमाणपत्र।
• जिला, राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्र, जहां लागू हों।
• मान्यता प्राप्त खेल संघों या महासंघों द्वारा जारी रैंकिंग अथवा प्रदर्शन प्रमाणपत्र।
• बैंक खाते का विवरण एवं संबंधित बैंक दस्तावेज।
• शैक्षणिक या खेल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जहां लागू हों।
• खेल अकादमी, विद्यालय या संस्थान की ओर से आवेदन किए जाने की स्थिति में मान्यता या पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज।
• संबंधित शासनादेश या विभागीय अधिसूचना में निर्धारित अन्य दस्तावेज।
   

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