योजना का विवरण

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल सशक्तिकरण पहल का अगला चरण है। मूल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को राज्य के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने और शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसरों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

योजना के अंतर्गत अब तक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। जुलाई 2025 में राज्य मंत्रिपरिषद ने योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना के विस्तार के लिए 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट की खरीद एवं वितरण हेतु ₹2,374.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगस्त 2026 में मंत्रिपरिषद ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थाओं को टैबलेट खरीद के आदेश जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिसके बाद अक्टूबर 2026 में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

इस विस्तारित चरण का उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों एवं युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित डिजिटल संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण क्षेत्र:

• उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थान।

• तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

• कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान।

• कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)।

• डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

• अन्य संबंधित विभागों के अधीन अधिसूचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

योजना का क्रियान्वयन DigiShakti पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। UPDESCO नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा संबंधित विभाग, विश्वविद्यालय, संस्थान एवं जिला प्रशासन लाभार्थियों की पहचान, डेटा सत्यापन और टैबलेट वितरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

लाभ

• विस्तारित चरण में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रावधान।

• पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना।

• ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई-बुक्स एवं डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुँच।

• ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहन।

• उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिजिटल संसाधनों का उपयोग।

• सरकारी एवं गैर-सरकारी रोजगार अवसरों से संबंधित जानकारी तक पहुँच।

• स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जुड़ी डिजिटल सेवाओं का उपयोग।

• विद्यार्थियों की डिजिटल दक्षता एवं तकनीकी कौशल में सुधार।

• शिक्षा से कौशल विकास और रोजगार तक डिजिटल अवसरों को बढ़ावा देना।

पात्रता

योजना के विस्तारित चरण में पात्रता संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों तथा अधिसूचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

प्रमुख लाभार्थी वर्ग:

• स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी।

• डिप्लोमा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी।

• व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में पंजीकृत युवा।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी।

• कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के विद्यार्थी।

• ITI एवं अन्य अधिसूचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षु।

• संबंधित विभागों के अधीन संचालित पात्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी।

• उत्तर प्रदेश में स्थित पात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, जहाँ योजना के दिशानिर्देश लागू हों।

योजना के विस्तारित चरण में उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पशुधन तथा संस्कृति विभाग से जुड़े संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों को शामिल किए जाने की जानकारी सार्वजनिक रिपोर्टों में दी गई है। पात्रता का अंतिम निर्धारण संबंधित विभाग एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी डेटा और लागू शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: पात्रता के लिए कोई सार्वभौमिक आयु या आय सीमा लागू होने का दावा तभी किया जाए जब संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश इसकी पुष्टि करें। केवल विद्यार्थी होने से टैबलेट प्राप्त करने का स्वतः अधिकार नहीं बनता; संस्थान एवं विभागीय अनुमोदन आवश्यक है।

आवश्यकताएं

संस्थान द्वारा लाभार्थी डेटा अपलोड एवं सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों अथवा विवरणों की आवश्यकता हो सकती है:

• आधार कार्ड।

• आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जहाँ OTP आधारित e-KYC आवश्यक हो।

• विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम।

• संस्थान का नाम एवं संस्थान कोड।

• Enrollment Number अथवा नामांकन संख्या।

• प्रवेश/नामांकन प्रमाण।

• पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक विवरण।

• संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का पंजीकरण विवरण।

• संस्थान द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र।

अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित विभाग, विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

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