स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख डिजिटल सशक्तिकरण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराकर शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाना है। योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2021 को किया गया था।
योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास, आईटीआई, डिप्लोमा तथा अन्य अधिसूचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाते हैं।
योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण प्रक्रिया के लिए DigiShakti पोर्टल विकसित किया गया है। UPDESCO को योजना की नोडल संस्था नामित किया गया है। संबंधित शिक्षण संस्थान लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित करते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय और संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया पूरी की जाती है।
जुलाई 2025 में राज्य मंत्रिपरिषद ने योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, कौशल विकास पाठ्यक्रम तथा रोजगार संबंधी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करना है।
योजना में पंजीकरण हेतु क्लिक करें
पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराना।
डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक पहुँच बढ़ाना।
ई-बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी एवं शैक्षणिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सहायता।
तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुँच।
ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग और ई-लर्निंग संसाधनों का उपयोग।
रोजगार, स्वरोजगार एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित डिजिटल जानकारी प्राप्त करने में सहायता।
विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन संबंधित विभागों एवं शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
योजना में शामिल प्रमुख लाभार्थी वर्ग:
स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी।
डिप्लोमा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी।
इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी।
चिकित्सा, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी।
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजीकृत युवा।
आईटीआई एवं अन्य अधिसूचित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षु।
संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचित अन्य पात्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थी।
लाभार्थियों का अंतिम चयन संबंधित विभाग, विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
महत्वपूर्ण: केवल उत्तर प्रदेश का निवासी होना अपने आप में टैबलेट प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। संबंधित संस्थान, पाठ्यक्रम और विभाग द्वारा लाभार्थी के रूप में अनुमोदन आवश्यक है। अंतिम पात्रता संबंधित शासनादेश एवं वर्तमान सत्र के निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।
योजना की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण एवं दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
आधार कार्ड।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी, e-KYC के लिए।
विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम।
संस्थान का नाम।
Enrollment Number अथवा प्रवेश/नामांकन संख्या।
शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं संस्थान में नामांकन संबंधी विवरण।
संस्थान द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
विद्यार्थी का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि DigiShakti पोर्टल पर उपलब्ध विवरण और आधार रिकॉर्ड से मेल खाना आवश्यक है। विवरण में अंतर होने पर e-KYC असफल हो सकती है और आवश्यक संशोधन के बाद पुनः प्रमाणीकरण करना पड़ सकता है।
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