योजना का विवरण

स्वच्छ भारत अभियान – शहरी 2.0 भारत के शहरी स्वच्छता मिशन का दूसरा चरण है, जिसे 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य 4,700+ शहरों में 100% ओपन डेफेकेशन फ्री (ODF+) स्थिति और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करना है। इसके छह स्तंभ हैं: व्यक्तिगत गृह शौचालय (IHHL) का निर्माण/अपग्रेड, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना–शिक्षा–संप्रेषण एवं जनजागरूकता, क्षमता निर्माण, तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्च।

लाभ

• अधिकांश राज्यों (आंध्र प्रदेश; बिहार; छत्तीसगढ़; गोवा; गुजरात; हरियाणा; झारखंड; कर्नाटक; केरल; मध्य प्रदेश; महाराष्ट्र; ओडिशा; पंजाब; राजस्थान; तमिल नाडु; तेलंगाना; उत्तर प्रदेश; पश्चिम बंगाल) में प्रत्येक पार्क परिवार के लिए कम से कम ₹6,667।
• हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों (उत्तराखंड; हिमाचल प्रदेश; अरुणाचल प्रदेश; मणिपुर; मेघालय; मिजोरम; नागालैंड; सिक्किम; त्रिपुरा; असम) में ₹12,000।
• सभी केंद्रशासित प्रदेशों में ₹5,333।

पात्रता

• परिवार के पास कोई व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय न होना या मौजूदा शौचालय अव्यवहारिक होना चाहिए।
• किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निवास।
• प्रति परिवार एक ही IHHL सहायता (यदि पहले फंड मिला हो तो पुनः पात्र नहीं)।

आवेदन प्रक्रिया

आवश्यकताएं

• आधार नंबर (या नामांकन पर्ची)।
• बैंक खाता विवरण (पासबुक का प्रथम पृष्ठ)।
• पासपोर्ट आकार की स्कैन की गई फोटो।
• आधार‑संबंधित हस्तांतरण के लिए घोषणा (ऑनलाइन पूर्व‑भरी)।

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ऑनलाइन

पूछे जाने वाले प्रश्न