योजना का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme – PMEGP) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) की एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को एकीकृत करके किया गया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना तथा बेरोजगार युवाओं, पारंपरिक कारीगरों एवं उद्यमियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विनिर्माण (Manufacturing) तथा सेवा/व्यवसाय (Service/Business) क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत के निर्धारित अनुपात में सरकार द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे लाभार्थी पर प्रारंभिक निवेश का वित्तीय बोझ कम होता है।

उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में PMEGP का क्रियान्वयन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है:

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी तथा राज्य में KVIC के संबंधित कार्यालयों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (UPKVIB): पात्र लाभार्थियों एवं परियोजनाओं को योजना से जोड़ने तथा क्रियान्वयन में सहयोग।

जिला उद्योग केंद्र (DIC): जिला स्तर पर आवेदन, मार्गदर्शन, प्रारंभिक जाँच एवं उद्यम स्थापना संबंधी सहायता।

वित्तीय संस्थान एवं बैंक: परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति एवं वितरण तथा सब्सिडी संबंधी प्रक्रिया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार): योजना की नीतियों, दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय प्रावधानों का निर्धारण।

इस प्रकार राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियाँ एवं बैंक मिलकर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं।

राष्ट्रीय आधिकारिक पोर्टल: https://pmegp.msme.gov.in/
आवेदन पोर्टल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp

लाभ

• A. नए उद्यमों के लिए अधिकतम परियोजना लागत
   
• परियोजना का प्रकार
• अधिकतम पात्र परियोजना लागत
• विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing)
• ₹50 लाख
• सेवा / व्यवसाय क्षेत्र (Service / Business)
• ₹20 लाख
   
• B. मार्जिन मनी सब्सिडी
• लाभार्थी की श्रेणी एवं परियोजना के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर सब्सिडी की दर निम्नानुसार है:
• लाभार्थी की श्रेणी
• लाभार्थी का अंशदान
• शहरी क्षेत्र में सब्सिडी
• ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी
• सामान्य श्रेणी (General Category)
• 10%
• 15%
• 25%
• विशेष श्रेणी (Special Category)
• 5%
• 25%
• 35%
• विशेष श्रेणी में शामिल लाभार्थी:
• अनुसूचित जाति (SC)
• अनुसूचित जनजाति (ST)
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
• अल्पसंख्यक वर्ग
• महिलाएँ
• भूतपूर्व सैनिक
• दिव्यांगजन
• ट्रांसजेंडर
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थी
• पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थी
• अधिसूचित आकांक्षी जिलों के लाभार्थी
   
• C. मौजूदा सफल इकाइयों के विस्तार हेतु द्वितीय ऋण (Second Loan)
• PMEGP के अंतर्गत पहले से स्थापित पात्र एवं सफल PMEGP/REGP/MUDRA इकाइयों को उन्नयन एवं विस्तार के लिए द्वितीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी उपलब्ध है।
• परियोजना का प्रकार
• अधिकतम परियोजना लागत
• विनिर्माण क्षेत्र
• ₹1 करोड़
• सेवा / व्यवसाय क्षेत्र
• ₹25 लाख
• इस घटक के अंतर्गत सामान्यतः 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 20% सहायता का प्रावधान बताया गया है। पात्रता एवं अन्य शर्तें संबंधित द्वितीय ऋण दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
   
• D. अन्य प्रमुख लाभ
• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता।
• स्वरोजगार एवं स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन।
• पारंपरिक कारीगरों एवं स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहयोग।
• बैंक ऋण पर सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी।
• विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन।
• स्थानीय स्तर पर उत्पादन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा।
• पात्र इकाइयों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए द्वितीय ऋण की सुविधा।
  
  महत्वपूर्ण: सब्सिडी परियोजना लागत पर निर्धारित होती है, लेकिन यह लाभार्थी को सीधे मिलने वाली तत्काल नकद राशि नहीं है। यह बैंक ऋण से जुड़ी Back-ended Margin Money Subsidy होती है तथा निर्धारित लॉक-इन अवधि एवं सत्यापन की शर्तें पूरी होने के बाद ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

पात्रता

• नए उद्यमों के लिए
• कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, आवेदन कर सकता है।
• विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
• योजना के अंतर्गत केवल नए उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है।
• पहले से स्थापित ऐसी इकाइयाँ जिन्होंने PMRY, REGP अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त की है, नए उद्यम घटक के लिए पात्र नहीं हैं।
• एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को PMEGP के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता है। परिवार में आवेदक एवं उसका जीवनसाथी शामिल हैं।
• परियोजना व्यवहार्य होनी चाहिए तथा बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।
• आवेदक को आवश्यक दस्तावेज एवं परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
• B. विशेष श्रेणी के लाभार्थी
• SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य अधिसूचित विशेष श्रेणियों के पात्र आवेदकों को निर्धारित उच्च सब्सिडी दर का लाभ मिल सकता है। इसके लिए संबंधित श्रेणी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।
• C. द्वितीय ऋण (Second Loan) के लिए
• मौजूदा इकाई PMEGP/REGP/MUDRA के अंतर्गत स्थापित होनी चाहिए।
• इकाई का संचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए।
• ऋण भुगतान एवं व्यवसाय की प्रगति का रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।
• बैंक द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता एवं वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।
• अन्य शर्तें द्वितीय ऋण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
   

आवश्यकताएं

• आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
• A. व्यक्तिगत दस्तावेज
• आधार कार्ड।
• पैन कार्ड।
• पासपोर्ट साइज फोटो।
• मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी।
• निवास प्रमाणपत्र, जहाँ आवश्यक हो।
• बैंक खाते का विवरण।
• B. शैक्षणिक एवं श्रेणी संबंधी दस्तावेज
• आठवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, जहाँ अनिवार्य हो।
• SC/ST/OBC प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
• अल्पसंख्यक श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र, जहाँ आवश्यक हो।
• दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
• अन्य विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र, जहाँ लागू हो।
• ग्रामीण क्षेत्र संबंधी प्रमाणपत्र, जहाँ आवश्यक हो।
• C. परियोजना संबंधी दस्तावेज
• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।
• प्रस्तावित व्यवसाय एवं गतिविधि का विवरण।
• मशीनरी एवं उपकरणों के कोटेशन।
• परियोजना लागत एवं वित्तीय अनुमान।
• प्रस्तावित कार्यस्थल का विवरण।
• भूमि / भवन संबंधी दस्तावेज, जहाँ लागू हों।
• D. बैंक एवं अन्य दस्तावेज
• बैंक पासबुक अथवा कैंसिल्ड चेक।
• बैंक द्वारा माँगे गए वित्तीय दस्तावेज।
• स्वघोषणा पत्र।
• संबंधित आवेदन फॉर्म एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज।

नोट: अंतिम दस्तावेज सूची PMEGP पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म एवं नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।
 

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