योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) वर्ष 2021 में शुरू की गई राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा अभिभावक को खोने वाले बच्चों तथा अन्य असहाय एवं जरूरतमंद बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा और संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न कारणों से अपने माता-पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक अथवा अपने अभिभावक को खो दिया हो। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति अथवा बाल यौन शोषण/देह व्यापार जैसी परिस्थितियों से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में पुनर्वासित किए गए बच्चों तथा भिक्षावृत्ति या देह व्यापार में शामिल परिवारों के बच्चों को भी योजना के अंतर्गत सहायता देने का प्रावधान है।

योजना में 18 से 23 वर्ष तक के ऐसे युवाओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने अपने माता-पिता अथवा वैध संरक्षक को खो दिया हो और कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा, स्नातक अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हों या NEET, JEE, CLAT जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों। इनके लिए निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं संबंधित बाल संरक्षण इकाइयां पात्र बच्चों की पहचान, आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग करती हैं।

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लाभ

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों एवं युवाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

क. मासिक आर्थिक सहायता

• पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता।

• सहायता का उद्देश्य बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं दैनिक आवश्यकताओं में सहयोग करना है।

• सहायता निर्धारित पात्रता, आय संबंधी शर्तों तथा विभागीय सत्यापन के अधीन है।

ख. शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सहायता

• पात्र बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग।

• 18 से 23 वर्ष के पात्र युवाओं को कक्षा 12वीं के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के दौरान सहायता का प्रावधान।

• NEET, JEE, CLAT जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले पात्र युवाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

ग. बाल संरक्षण एवं पुनर्वास

• बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल यौन शोषण/देह व्यापार से मुक्त कराए गए बच्चों को परिवार या पारिवारिक वातावरण में पुनर्वासित करने के बाद सहायता।

• भिक्षावृत्ति अथवा देह व्यापार में शामिल परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता।

• जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं सामाजिक पुनर्वास में सहयोग।

घ. विशेष परिस्थितियों में सहायता

• तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता माताओं के बच्चों को निर्धारित पात्रता के अनुसार सहायता।

• ऐसे बच्चों को सहायता जिनके माता-पिता अथवा परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य जेल में हो, संबंधित शर्तों के अधीन।

नोट: ₹2,500 प्रतिमाह की सहायता योजना का प्रमुख वित्तीय लाभ है। अन्य शैक्षणिक एवं संरक्षण संबंधी सुविधाएं संबंधित श्रेणी और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

पात्रता

योजना के आधिकारिक पोर्टल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के विवरण के अनुसार पात्रता की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

श्रेणी 1: माता-पिता अथवा अभिभावक को खोने वाले बच्चे

• 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों को खो दिया हो।

• ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता या पिता में से किसी एक को खो दिया हो।

• ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक अथवा वैध संरक्षक को खो दिया हो।

श्रेणी 2: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 से 23 वर्ष के युवा

• 18 से 23 वर्ष की आयु के ऐसे युवा जिन्होंने कोविड-19 अथवा अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक अथवा वैध संरक्षक को खो दिया हो।

• कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूरी करने करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अध्ययनरत हों।

• अथवा NEET, JEE, CLAT जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों।

• सहायता अधिकतम 23 वर्ष की आयु अथवा स्नातक/डिप्लोमा शिक्षा पूरी होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाती है।

श्रेणी 3: विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे

• तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता माताओं के बच्चे।

• ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अथवा परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य जेल में हो।

• बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति अथवा बाल यौन शोषण/देह व्यापार से मुक्त कराकर परिवार या पारिवारिक वातावरण में पुनर्वासित किए गए बच्चे।

• भिक्षावृत्ति अथवा देह व्यापार में शामिल परिवारों के बच्चे।

अन्य आवश्यक शर्तें

• लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

• परिवार की वार्षिक आय सीमा सामान्यतः ₹3 लाख तक निर्धारित की गई है।

• माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में आय सीमा की शर्त लागू नहीं होती।

• एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को सहायता दिए जाने का प्रावधान बताया गया है; इस शर्त की वर्तमान विभागीय पुष्टि आवेदन से पहले कर लें।

• उच्च शिक्षा वाली श्रेणी में अध्ययन एवं संस्थान संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण: 18 से 23 वर्ष की श्रेणी के संबंध में आधिकारिक पोर्टल कोविड अथवा अन्य कारणों से माता-पिता/अभिभावक को खोने वाले युवाओं का उल्लेख करता है। योजना की मूल सामान्य श्रेणी और वर्तमान पोर्टल पर प्रदर्शित पात्रता में भाषा का अंतर हो सकता है। अंतिम पात्रता विभाग के नवीनतम शासनादेश एवं पोर्टल के हिंदी निर्देशों के अनुसार तय की जानी चाहिए।

आवश्यकताएं

आवेदन के समय लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

• बच्चे/लाभार्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।

• परिवार का आय प्रमाणपत्र (माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है)।

• माता-पिता, माता या पिता अथवा अभिभावक से संबंधित मृत्यु प्रमाणपत्र या अन्य प्रासंगिक अभिलेख, जहां लागू हों।

• बच्चे की आयु का प्रमाणपत्र।

• परिवार रजिस्टर की नकल अथवा आयु दर्शाने वाला अन्य सरकारी दस्तावेज, जहां आवश्यक हो।

• संबंधित शैक्षणिक संस्थान में पंजीकरण/नामांकन प्रमाणपत्र (0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक नामांकन प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है)।

• 18 से 23 वर्ष की श्रेणी के लिए राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान में स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाणपत्र।

• NEET, JEE, CLAT अथवा अन्य निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

• तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता माता की श्रेणी में संबंधित प्रमाणपत्र/अभिलेख।

• माता-पिता अथवा परिवार के मुख्य सदस्य के जेल में होने की स्थिति में संबंधित प्रमाणपत्र/अभिलेख।

• बाल श्रम, भिक्षावृत्ति अथवा शोषण से मुक्त कराए जाने एवं पुनर्वास से संबंधित अभिलेख, जहां लागू हों।

• बैंक खाते का विवरण तथा आधार से संबंधित जानकारी, भुगतान प्रक्रिया के अनुसार।

नोट: योजना का भुगतान आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Aadhaar Based DBT) के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार बैंक खाता बच्चे के नाम पर होना चाहिए, बच्चे का आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए तथा खाता DBT सक्षम होना चाहिए। अंतिम दस्तावेज सूची पोर्टल एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी से सत्यापित करें।

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