योजना का विवरण

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता अथवा कमाऊ अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं सुरक्षित भविष्य की व्यवस्था के उद्देश्य से की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करना तथा उन्हें सुरक्षित पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक अथवा परिवार के आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो। निर्धारित परिस्थितियों में वैध संरक्षक (Legal Guardian) को खोने वाले बच्चे भी पात्र हो सकते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के अभिभावक अथवा संरक्षक को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा, आवासीय देखभाल, बालिकाओं के विवाह तथा डिजिटल शिक्षा के लिए भी विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है।

योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है। जिला स्तर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी पात्र बच्चों की पहचान, सत्यापन तथा सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

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लाभ

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने का प्रावधान है:

क. मासिक आर्थिक सहायता

• पात्र बच्चे के अभिभावक, संरक्षक अथवा केयरटेकर को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता।

• सहायता का उद्देश्य बच्चे के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

• सहायता निर्धारित पात्रता एवं विभागीय सत्यापन के अधीन है।

ख. आवासीय देखभाल एवं शिक्षा

• जिन छोटे बच्चों का कोई निकट संबंधी अथवा सक्षम संरक्षक उपलब्ध नहीं है, उनके लिए राजकीय बाल गृह (शिशु) में देखभाल की व्यवस्था।

• 11 से 18 वर्ष की आयु के पात्र बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा का प्रावधान।

• पूर्णतः अनाथ एवं असुरक्षित बच्चों की देखभाल बाल कल्याण समिति के निर्देशों के अनुसार बाल देखरेख संस्थानों के माध्यम से की जा सकती है।

ग. बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता

• योजना के अंतर्गत पात्र अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता का प्रावधान।

• यह सहायता निर्धारित आयु, पात्रता एवं अन्य विभागीय शर्तों के अधीन है।

घ. डिजिटल शिक्षा हेतु सहायता

• कक्षा 9 या उससे ऊपर अध्ययनरत अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप उपलब्ध कराने का प्रावधान।

• इसका उद्देश्य बच्चों को डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना है।

ङ. संरक्षण एवं पुनर्वास

• दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों की संपत्ति एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रावधान।

• जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

नोट: उपर्युक्त लाभ योजना के मूल शासनादेश एवं सरकारी घोषणा पर आधारित हैं। वास्तविक लाभ संबंधित बच्चे की श्रेणी, पात्रता, वर्तमान विभागीय निर्देशों एवं सत्यापन के अनुसार निर्धारित होंगे।

पात्रता

योजना के मूल शासनादेश संख्या 773/60-1-2021, दिनांक 2 जून 2021 के अनुसार पात्र बच्चों की प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

श्रेणी 1: माता-पिता अथवा वैध संरक्षक को खोने वाले बच्चे

• 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे पात्र हो सकते हैं:

  • जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण महामारी के दौरान हुई हो।

  • जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई हो तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो।

  • जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई हो तथा उनके वैध संरक्षक (Legal Guardian) की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो।

श्रेणी 2: परिवार के कमाऊ अभिभावक को खोने वाले बच्चे

• 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे भी पात्र हो सकते हैं:

  • जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो।

  • परिवार में जीवित माता या पिता सहित कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

  • परिवार की वार्षिक आय सीमा को शासनादेश संख्या 823/60-1-2021, दिनांक 6 जुलाई 2021 के माध्यम से ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख किया गया था।

अन्य आवश्यक शर्तें

• बच्चा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

• बच्चे की आयु संबंधित पात्रता श्रेणी के अनुसार 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• मृत्यु कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्धारित अवधि एवं परिस्थितियों में हुई होनी चाहिए।

• पात्रता के समर्थन में मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

• परिवार के सभी जैविक एवं विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चे निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ के पात्र हो सकते हैं।

आवश्यकताएं

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

• बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।

• बच्चे का आयु प्रमाणपत्र अथवा जन्म प्रमाणपत्र।

• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र अथवा निर्धारित निवास संबंधी घोषणा।

• माता-पिता अथवा अभिभावक का मृत्यु प्रमाणपत्र।

• कोविड-19 से संबंधित मृत्यु का उपलब्ध प्रमाण अथवा निर्धारित विभागीय अभिलेख।

• जीवित माता/पिता या परिवार का आय प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

• बच्चे का विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में नामांकन प्रमाणपत्र, जहां आवश्यक हो।

• अभिभावक अथवा वैध संरक्षक का पहचान प्रमाण।

• बैंक खाते का विवरण एवं आधार संबंधी विवरण, जहां विभागीय भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक हो।

• वैध संरक्षक होने की स्थिति में संबंधित कानूनी अभिलेख।

• अन्य दस्तावेज, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएं।

नोट: दोनों माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता लागू नहीं होती। दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय उपलब्ध आधिकारिक निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।

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